Faridabad News, 15 July 2020 : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों की महापंचायत में बोलते हुए एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि जैसे कश्मीर की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार संसद में धारा 370 हटाने का कानून लेकर आई ठीक वैसे ही इन लगभग 2000 परिवारों के समक्ष पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए सरकार संसद में अध्यादेश पारित करें। श्री शर्मा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी की गलती का खामियाजा इन परिवारों को नहीं भुगतने दिया जाना चाहिए ऐसे में इन परिवारों को संसद में अध्यादेश पारित कर वापस नौकरी पर लिया जाना चाहिए।
कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए श्री शर्मा ने नए बनाए जा रहे 75 फ़ीसदी रोजगार स्थानीय निवासियों को दिए जाने के कानून की आड़ में दक्षिणी हरियाणा के युवाओं कि नौकरियां छीनने का आरोप लगाया। श्री शर्मा ने कहा कि एक जिले में 10 फ़ीसदी से ज्यादा युवाओं को नौकरी ना देने का प्रावधान कर सरकार दक्षिण हरियाणा में लगने वाले उद्योगों से यही के युवाओं को वंचित कर देना चाहती है। यह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 75 पीसदी नहीं राज्य सरकार हरियाणा के निवासियों के लिए 100 फ़ीसदी आरक्षण लागू करें लेकिन यह कानून की मदद से नहीं बल्कि प्रोत्साहन की मदद से हो । उन्होंने कहा कि जिस गांव की जमीन में फैक्ट्री लगे 10 फ़ीसदी रोजगार तो उस गांव के युवाओं के लिए आरक्षित किए जाने की जरूरत है।
