Faridabad News, 03 July 2020 : केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के दाखिले में मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाने का मामला अब तूल पकडऩे लगा है। हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सैल के प्रदेश चेयरमैन ललित भड़ाना ने इस मुद्दे को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार संविधान का उल्लंघन कर ओबीसी छात्र-छात्राओं हितों से खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संविधान के 93वें संशोधन के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गाे व अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को केंद्रीय व राज्यों के निजी व सरकारी मेडिकल संस्थानों में आरक्षण के तहत दाखिला दिए जाने की मांग की है। ललित भड़ाना ने कहा कि आरक्षण की अखिल भारतीय सूची में केंद्र व राज्यों दोनों के मेडिकल संस्थानों में क्रमश: अनुसूचित जाति-जनजाति व ईडब्ल्यूएस छात्रों के लि 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है, जबकि ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए जो अखिल भारतीय कोटा है, उसे केंद्रीय मेडिकल संस्थानों में नहीं दिया जा रहा। यह जानकारी अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के द्वारा दी गई है कि वर्ष 2017 से पिछड़ा वर्ग के करीब 11 हजार छात्र मेडिकल केेंद्रीय संस्थानों में दाखिला पाने से वंचित हुए है, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार था परंतु सरकार ने राजनीति करते हुए जानबूझकर इस आरक्षण को समाप्त करने पर तुली है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कांग्रेस ने सदैव ओबीसी वर्ग को सम्मान देने का काम किया है और भाजपा के इस काले कानून के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।
