फरीदाबाद, 08 फरवरी। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि विकास सहकारी समितियों/ एफपीओ के बेहतर क्रियान्वयन बारे तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विकास सहकारी समिति/ एफपीओ के बेहतर क्रियान्वयन बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने कहा कि पढे-लिखे किसान कृषि विकास सहकारी समिति बना कर कृषि उत्पादन के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य करें। एफपीओ के बेहतर क्रियान्वयन से किसानों की आय सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार निश्चित तौर पर दोगुनी होगी। कृषि विकास सहकारी समितियों के साथ अधिक से अधिक पढ़े लिखे किसानों को जोड़कर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उसका बेहतर क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिला दिल्ली से सटा हुआ है। इसलिए यहां फूड प्रोसेसिंग सहित कृषि से जुड़े अन्य कार्यों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करके किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एफपीओ को मल्टीनेशनल कंपनियों की तर्ज पर क्रियान्वित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों अपने साथ जोड़कर किसान अपनी कमाई दोगुना कर सके।
एडीसी सतबीर मान ने कहा कि एफपीओ को वेयरहाउस की तर्ज पर क्रियान्वित करें। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार लोगों को केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने कहा कि पुरानी पद्धति के अनुसार भी किसान आपस में कॉर्पोरेशन से खेती करते थे। जिससे वे कम लागत पर अधिक उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ाने में कारगर सफल सिद्ध होते थे। कृषि की आय बढ़ाने के लिए किसानों को कोऑपरेशन सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि वे अपनी आमदनी को दोगुना करने में सफल हो सके।
नाबार्ड के एजीएम विनय कुमार त्रिपाठी ने बैठक में जिला फरीदाबाद में चलाई जा रही कृषि विकास सहकारी समितियों के क्रियान्वित बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में नाबार्ड, एसएएफईसी हरियाणा, एसएएफईसी दिल्ली, कृषि विकास सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उद्यान विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि अलग से विभाग द्वारा मुहैया करवाई जाती है। इन सभी के क्रियान्वयन बारे उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ रमेश ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा एफपीओ के लिए 70 से 90 प्रतिशत तक की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। इसके लिए कृषि विकास सहकारी समिति को सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उनके सही क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करना होगा।
इसके अलावा बैठक में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ऑनलाइन ट्रेडिंग के बेहतर क्रियान्वयन एफपीओ की प्रोसिडिंग है। इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और प्रगतिशील किसानों के साथ उनके सुझाव भी साझा किए गए।
बैठक में जिला उद्यान अधिकारी डॉ रमेश कुमार, एजीएम नाबार्ड विनय कुमार त्रिपाठी, एलडीएम त्रिपाठी सहित प्रगतिशील किसान और एसपीओ के संचालक मौजूद रहे।
