Faridabad News, 23 July 2021 : कर्मचारियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और निगम के अधिकारियों द्वारा आये दिन प्रताड़ित करने को मामले को लेकर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनरतले सब डिवीजन छांयसा के प्राँगण में यूनिट ग्रेटर फरीदाबाद प्रधान सुनील कुमार की मौजूदगी में गरजते हुए निगम अधिकारियों के खिलाफ कर्मचारियों ने की जोरदार नारेबाजी। फरीदाबाद सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि आज फरीदाबाद का तमाम कर्मचारी बिना टी एन्ड पी यानी सुरक्षा से संबंधित उपकरणों के अभाव में काम करने को मजबूर है। जबकि आयेदिन मौसम के मिजाज को देखते हुए फील्ड का कर्मचारी अपने उपभोक्ताओं को बिजली के प्रति किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसके लिये दिनरात प्रयास करते हुए बिना संसाधनों के इसे सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करता है। और विषम परिस्तिथियों में काम करने को विवश है। बिजली निगम फरीदाबाद सर्कल के अधीक्षण अभियन्ता आयेदिन कर्मचारियों के कामों को लटकाते हैं और जानबूझकर यूनियन से टकराव की परिस्तिथियाँ पैदा करते हैं। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने बताया कि एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बल्लभगढ़ के छांयसा सब डिवीजन पर कर्मचारियों की ग्रीवेंसेज जानने हेतु एक बैठक की। इस आवश्यक बैठक में उपस्तिथ प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने कहा कि हरियाणा सरकार सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं की निर्धारित समय सीमा में डिलीवरी ना कर पाने पर आयोग की सचिव श्रीमती मीनाक्षी राज द्वारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक की पेशी के दौरान उन पर जुर्माना लगाया जो कि दुर्भाग्यवश बिल्कुल गलत है। एचएसईबी वर्कर यूनियन ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने सरकार द्वारा राइट टू सर्विस एक्ट को लागू करने से पहले विभाग में पड़े खाली पदों पर स्थाई भर्ती करने व कर्मचारियों को विभागीय सेवाओं के लिए समुचित औजार व सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराने एवं वर्क टू रूल के हिसाब से कार्य करने की बात कही। आज प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी बद से बदतर हालातों में कार्य करने को मजबूर है। काम के कोई घंटे निश्चित नहीं है। अगर किसी कर्मचारी को छुट्टी लेनी पड़े तो भी कई कई बार सोचना पड़ता है। एक एक कर्मचारी इस करोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में लगा हुआ है और प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारियों के प्रयासों के फलस्वरूप सीमित साधन संसाधनों के रहते व विभागीय कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद देश में राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ए प्लस के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। यह अपने आप में गर्व की बात है। इसके बावजूद आयोग की सचिव मीनाक्षी राज का यह बयान कि कर्मचारी और अधिकारियों पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जुर्माना लगाना अपने आप में कर्मचारी व अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने वाला है। आज हरियाणा प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नंबर पर आना अपने आप में गौरवशाली है। ऐसे में प्रदेश की सरकार को चाहिए कि बिजली निगम के कर्मचारी व अधिकारियों को स्पेशल इंक्रीमेंट देकर उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए ना की इस तरह से जुर्माना लगाकर हौंसला अफजाई की जगह मनोबल को तोड़ने का काम करना चाहिये। चीफ एडवाइजर सतीश छाबड़ी ने बताया कि अगर सरकार आने वाले समय मे निगम में रिक्त पड़े खाली पदों को भरने की बजाय राइट टू सर्विस एक्ट को लागू करती है। तो प्रदेश का कर्मचारी भी वर्क टू रूल के पैमाने से अपना कार्य करेंगे । इससे अगर विभाग में किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलती है । तो इसकी नैतिकता के तौर पर पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी । जिसका एचएसईबी वर्कर्स यूनियन और इसके कर्मचारी अब खुलकर विरोध करेंगे और जिसके विषय पर एसडीओ छांयसा को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने लामबन्द होकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए निगम के ऐसे अड़ियल अधिकारियों की खिलाफत की। प्रदर्शन के इस मौके पर भारी संख्या में कर्मचारीयों ने इस नाराजगी के प्रति अपना विरोध जताया।
