Faridabad News : सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को जॉब आर्डर द्वारा ठेकेदारों से करवाए जाने का हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन डट कर विरोध करेगी। आगामी 28 जून को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आव्हान पर जेल भरो आंदोलन में सिंचाई विभाग के हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। यह निर्णय आज मंगलवार को कैनाल कॉलोनी परिसर में आयोजित की गई गेट मीटिंग में लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता सिंचाई विभाग लिपिक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नागर ने की, जबकि संचालन जिला सचिव हरीश नागपाल ने किया। इस मौके पर प्रांतीय प्रधान वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने बताया कि जब चुनाव हुए थे तब इस सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया था लेकिन सत्तासीन होने के बाद कर्मचारियों की अनदेखी की गई। विभागों में आउटसोर्सिंग की नीतियों को लागू किया जा रहा है स्वीकृत पदों पर भर्ती नहीं हुई है सिंचाई विभाग में दस हज़ार कर्मचारियों के पद रिक्त हैं इनको रेगुलर भर्ती से नहीं भरा जा रहा है नियमित कार्य पर अनियमित कर्मचारी रखे जाते हैं इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है विभाग में पटवारियों, पंप आपरेटर, फोरमैन, चार्ज में न, फिटर, पलंबर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, टी मेट सुपरवाइजर के पद खाली हैं इन पदों के कार्यों को कच्चे कर्मचारियों करते हैं एसोसिएशन सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग करती हैं डंगवाल ने बताया कि पिछली सरकार ने 18 जून 2014 को कच्चे कर्मचारिय को पक्का करने के नीति बनाई थी इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मुकदमा डाला गया जिसकी पैरवी सरकार ने मजबूती से नहीं की परिणाम स्वरुप सरकार मुकदमा हार गई और 5000 कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ। डंगवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका डालने की मांग की तथा इन कर्मचारियों को विधानसभा मैं प्रस्ताव लाकर रेगुलर करने की मांग दोहराई है सभा को अतर सिंह वरिष्ठ उपप्रधान, जगदीश चंद्र, प्रधान नेमचंद इत्यादि ने भी संबोधित किया!
