हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ ने वेतन देने मामले में भेदभाव का आरोप लगाते हुए किया रोष प्रदर्शन

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Faridabad News, 23 June 2020 : सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से सम्बंधित हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ ने फिल्ड में तैनात कर्मचारियों के साथ वेतन देने मामले में भेदभाव का आरोप लगाते हुए सूरजकुंड में रोष प्रदर्शन किया। इस प्रर्दशन कि नेतृत्व राज्य महासचिव युद्धवीर सिंह खत्री, उपाध्यक्ष डिगम्बर डागर, उपमहासचिव सुभाष चन्द्र देशवाल,मुख्य संगठन सचिव टीकाराम, सचिव लच्छीराम, कार्यालय सचिव बीरेंद्र शर्मा, सचिव मुरारी लाल ने किया।

संघ के महासचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने बताया कि मुख्यालय चण्डीगढ में काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी 2020 तक का वेतन अप-टू-डेट मिल चुका है। लेकिन फिल्ड में कोरोना योद्धाओं डाक्टरों नर्सों पैरामेडिकल स्टॉफ की देखभाल करने वाले बड़खल झील, डबचिक होडल जंगलबैबलर धारुहेड़ा मैना रोहतक ओएसिस कर्णलेक करनाल, पर्यटन मंत्री के ग्रह जिला यमुनानगर के कर्मचारियों को मार्च के बाद का वेतन नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य 43पर्यटन केंद्रों में से 36 पर्यटन स्थल में अप्रैल महीने के बाद का वेतन नहीं मिला है।दो से तीन महीने तक वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी में दुकान दालों ने अब राशन देने से मना कर दिया है और निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की फीस जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि टूरिज्म निगम में लाॅकडाऊन में 424 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। माननीय प्रधान मंत्री व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा प्राईवेट उद्योगपतियों से किसी भी कर्मचारी व मजदूर को नौकरी से नहीं निकाल ने का आह्वान किया है। दूसरी तरफ सरकारी विभागों निगम बोर्ड विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को नौकरी से हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब कोविड-19 को अवसर के रूप में बदलकर टूरिज्म निगम के अधिकतर काम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका कर्मचारी डट कर विरोध करेंगे।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान सुभाष चन्द्र लाम्बा ने फिल्ड में कार्यरत टूरिज्म कर्मचारियों के भेदभाव की निन्दा करते हुए भेदभाव को खत्म कर बकाया वेतन तुरंत भुगतान करने की मांग की। उन्होंने नौकरी से बर्खास्त 424 कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस लेने की मांग की।

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