फरीदाबाद, 06 जुलाई। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एसएस प्रसाद ने कहा कि हरियाणा में जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 2018 में योजना शुरू होने के बाद से राज्य स्तरीय समिति द्वारा अब तक कुल 152 मामलों का चयन किया गया है।
इसके साथ उन्होंने कहा कि यह योजना बेहद गंभीर और सनसनीखेज अपराधों की पहचान करने के लिए शुरू की गई थी, जो एक संस्थागत तंत्र के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों की सजा को सुरक्षित करने के लिए त्वरित और उचित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए जनता के मानस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एसएस प्रसाद आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय समिति ने ‘चिन्हित अपराध’ के तहत चयनित मामलों की सुनवाई में हुई प्रगति की समीक्षा की और अभियोजन में आने वाली बाधाओं की पहचान की और सुधारात्मक उपाय किए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एसएस प्रसाद ने कहा कि ‘चिन्हित अपराध’ के तहत चयनित मामलों का जिला स्तर पर पालन किया जा रहा है। ताकि आरोपियों की दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और उचित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रसाद ने ‘चिन्हित अपराध’ योजना के तहत विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने यह भी अवगत कराया गया कि 152 चयनित मामलों में से कुछ मामलों का निर्णय न्यायालयों द्वारा किया गया है।
विडियो कॉन्फ्रेंस में जिला फरीदाबाद के चिन्हित केसों की सुनवाई के बारे में उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
विडियो कॉन्फ्रेंस में डीसी जितेन्द्र यादव, डीसीपी मुख्यालय नीतीश अग्रवाल, जेल अधीक्षक जय किशन छिल्लर, डीए सत्येंद्र सहित बैठक से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
