मेरा पानी-मेरी विरासत स्कीम के बारे में किसानों को जागरूक करें : उपायुक्त यशपाल

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Faridabad News, 24 June 2020 :  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से मेरा पानी-मेरी विरासत स्कीम के तहत खरीफ फसलों में धान फसल की जगह दूसरी फसल जैसे कपास, बाजरा दलहन आदि की बिजाई करने पर किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ फसल विविधिकरण पर अनुदान दिया जा रहा है।

उपायुक्त यशपाल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मेरा पानी-मेरी विरासत स्कीम के बारे में किसानों को जागरूक कर उन्हें फसल विविधिकरण अपनाने बारे प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसान फसल विविधिकरण संबंधी पूरा ब्यौरा सीएससी केंद्रों पर जाकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवा करवाएं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक ने बताया कि जिला में अब तक एक हजार 499 किसानों ने 1358.125 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की फसलों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवाई है। उन्होंने बताया कि 60 किसानों ने 63.976 हैक्टेयर भूमि पर मक्का की फसल बिजाई की है तथा 454 किसानों ने 468.030 हेक्टेयर भूमि पर बाजरा की फसल की फसल बिजाई की है। इसी प्रकार 489 किसानों ने 382.770 हैक्टेयर भूमि पर कपास की फसल की बिजाई की है और 26 किसानों ने 28.073 हैक्टेयर भूमि पर दलहन की फसल की बिजाई संबंधी विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार जिला में 264 किसानों ने 265.381 हैक्टेयर भूमि पर सब्जियों की फसल की बिजाई की तथा 30 किसानों ने 20.158 हैक्टेयर भूमि पर फलों की खेती की है तथा 176 किसानों ने 129.737 हैक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की गई है, जिसका विवरण विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

उप निदेशक ने बताया कि किसानो को मेरा पानी-मेरी विरासत स्कीम के तहत खरीफ की फसलों में अनुदान राशि केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्हें गत वर्ष 2019 में खरीफ की फसल में धान की बिजाई अपने खेतों में कर रखी थी और इस बार वे मक्का, कपास, बाजरा तथा दलहन की फसलों की बिजाई कर रहे हैं। इन किसानों को अपनी खरीफ की फसल की जानकारी विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवानी होगी। जिला में राजस्व विभाग द्वारा फसलों के रिकॉर्ड की पुष्टि होने के बाद ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी। जो कि लाभार्थि किसानों के सीधे बैंक खाते में डाली जायेगी। जिन किसानों ने फसल विविधिकरण के तहत धान की फसल की जगह अन्य फसलों की बिजाई की है, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर खरीदा जाएगा।

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