Faridabad News : रेलवे किनारे बसे झुग्गी/स्लम निवासियों को बिना मकान अलाट किये, ना उजाडऩे की मांग को लेकर आज ए.सी नगर, इन्द्रा नगर, राम नगर, संजय नगर, मिलहाड़ कालोनी, कृष्णा नगर, नेहरू कालोनी इत्यादि के हजारों लोगों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकार समिति(रजि.) के चैयरमेन दीनदयाल गौतम के नेतत्व में सेक्ट-12 लघु सचिवालय पर जोरदार प्रर्दशन किया और केबीनेट मंत्री विपुल गोयल का पुतला फूंका तथा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला उपायुक्त की गैरमौजूदगी में सिटी मैजीस्ट्रेट को सौंपा। प्रर्दशन का नेतृत्व कर रहे दीनदयाल गौतम ने बताया कि हमारी समिति के सदस्य ज्यादातर लोग फरीदाबाद में रेलवे किनारे झुग्गी बस्ती में मकान बनाकर करीब 50-60 वर्षों से रह रहे हैं। जिनमें ज्यादातर संख्या गरीब, कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों की है जो फरीदाबाद के उद्योगों में काम करके प्रदेश व देश के विकास के लिए योगदान करते रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन व कारखानेदारों व औद्योगिक घरानों ने कभी भी उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की। दीनदयाल गौतम ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार ने स्लम ग्रान्ट के तहत ए.सी.नगर, इन्द्रा नगर, संजय नगर, राम नगर, कृष्णा नगर आदि बस्तियों में पिछले 50-60 वर्षों से लगातार विकास कार्य कराये हैं और यहां के निवासियों के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंकों के खाते आदि की सुविधायें भी अन्य विकसित कालोनियों में बसे लोगों की तरह ही उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार ने पॉलिसी बनाकर पुनर्वास विभाग की जमीन पर बसे लोगों को स्थाई तौर से गांधी कालोनी, फ्रंटीयर कालोनी के निवासियों को स्थाई कर दिया है।
उन्होनें कहा कि जिला प्रशासन ने फरवरी 2003 में ए.सी. नगर को उजाडऩे के लिए प्रयास किया परन्तु जागरूक लोग माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा, चण्डीगढ से जिला प्रशासन के विरूद्ध आदेश पारित कराया कि पहले उक्त कालोनी में रहने वाले लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था की जाये उसके बाद जमीन को खाली करवाया जाये परन्तु जिला प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों ने उनको बसाने की आज तक कोई भी व्यवस्था ना की है जबकि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू शहरी आवास योजना के तहत फरीदाबाद में डबुआ कालोनी, सैक्टर-62, सैक्टर-56 में हजारों मकान बनकर रहने के लिए तैयार किये हुए है। जिनको जिला प्रशासन झुग्गी झोपड़ी/स्लम में रहने वालों के लिए कभी नहीं देते हैं बल्कि चाटूकार लोगों को जिला प्रशासन अलाट कर देता है।
शहर में विकास के नाम पर गरीब, कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के ही मकानों को उजाडऩे का काम जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी ही राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को भ्रमित करके व गलत रिपोर्ट भेजते आये हैं। फरीदाबाद न्यू टाऊनशिप स्टेशन के नजदीक बसी पुरानी बस्ती को भी सन् 2010 में गायकवाड कालोनी में बसे लोगों को उजाड़ दिया था, बाद में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश ने गायकवाड कालोनी के लोगों को बसाने के लिए डबुआ कालोनी में बने मकानों को अलाट करने की बाबत जिला प्रशासन को आदेश दिये, परन्तु जिला प्रशासन ने उन लोगों को बसाने के लिए ना तो आजतक कोई सर्वे करवाया और ना ही कोई योजनाबद्ध तरीके से उनको बसाने का कार्य किया है।
ज्ञापन के माध्यम से उन्होनें मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि फरीदाबाद जिला प्रशासन व रेलवे विभाग को आदेश दें कि उक्त कालोनियों में रहने वाले लोगों को डबुआ कालोनी, सैक्टर-56, सैक्टर-62 में झुग्गी/स्लम में बसे हुए लोगों के लिए बने हुए मकानों को सर्वे कराकर शीघ्र से शीघ्र अलाट किये जायें तब तक उक्त कालोनियों में बसे लोगों को वहां से ना हटाया जाये। हमें आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना पर अमल अवश्य करेंगे।
दीनदयाल गौतम ने कहा कि शहर की सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं व राजनैतिक दलों के नेतागण से यह अपील है कि वो सरकार से इस लड़ाई में हमारा सहोग करें। हम ये मांग करते हैं कि पुनर्वास व नगर निगम की जमीन पर पुरानी आबादी में बसे लोगों को स्थाई कर दिया जाये जिन लोगों की जमीन रेलवे की हद में आती है उनको जवाहरलाल नेहरू शहरी आवास योजना के तहत बने मकानों में अलाटमेन्ट दे दी जाये।
इस मौके पर पंडित पवन,सतपाल सिंह,मनीष कपूर,रोहतान सिंह,राजेन्द्र कुमार,विजय कृष्ण,डा.सतीश कुमार,विनोद कुमार,कन्हैया लाल,केदार सिंह, व चन्दर प्रकाश इत्यादि हजारों लोगों ने हिस्सा लिया
