नगर निगम कर्ज से दबी है तभी इसकी नजर 26 गाँवों की जमीन पर है : विजय प्रताप सिंह
Faridabad News, 08 Sep 2020 : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बडख़ल विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके चौधरी विजय प्रताप सिंह ने प्रेस को दिए ब्यान में कहा है कि हरियाणा सरकार 26 गाँवों की नगर निगम में शामिल करने की कार्यवाही शुरू कर रही है। मेरा उनसे ये सवाल है कि जब नगर निगम फि़लहाल जो उसका क्षेत्र है उसमें ही विकास कार्य नहीं कर पा रही है। लोग पीने के पानी की कि़ल्लत में है जो आता है वो साफ़ नहीं है, सडक़ों की हालत दयनीय है, सीवर ओवरफ़्लो की समस्या बनी हुई है नगर निगम के पार्क भी बुरी हालत मै है 80 फीसदी इलाक़े में स्ट्रीट लाइट नहीं है। वॉटर ड्रेनेज की समस्या भीषण है थोड़ी सी बारिश में भी शहर में जलभराव हो जाता है नालों और नालियों की सफ़ाई भी सुचारू रूप से नहीं चल रही, नए कामों के लिए पैसे की कमी तो है ही ठेकेदारों की पुरानी पेमेंट भी पेंडिंग पड़ी है ऊपर से भ्रष्टाचार ने निगम को खोखला इस कदर कर दिया है कि निगम दफ़्तर में आग लगा कर फ़ाइलों को जला दिया जाता है, कर्मचारियों को वेतन देने की लिए भी निगम को पैसे की दिक्कत है। नए पदों पर नौकरियों को भरने की निगम में क्षमता नहीं है। ऐसे में नगर निगम में इन गाँवों को सम्मिलित करने की सरकार की मंशा स्पष्ट है कि नगर निगम कर्ज से दबी है पैसों की तंगी है तो सरकार की नजऱ इन गाँवों की हज़ारों एकड़ ज़मीन और कई सौ करोड़ रुपये जो इन गाँवों की पंचायतो में जमा है और ज़मीनो के मुआवज़े का पैसा आना है। इन सबको सरकार हड़पना चाहती है। फि़लहाल जो सेक्टर, कोलोनी और गाँव नगर निगम में है उनकी हालत हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कोमेरशीयल टैक्स सीएलयू चार्जेज़, वॉटर और फ़ायर टैक्स एवं रजिस्ट्रीयो पर टैक्स गाडिय़ों की रेजिस्ट्रशन और मेंटेनेन्स टैक्स जैसे अनेक प्रकार के कर देने के बाद भी निराशाजनक है। तो कैसे नए शामिल हुए गाँव सरकार पर भरोसा करे या तो हरियाणा सरकार ये घोषणा पहले करे कि इन सभी गाँवों में खेल के स्टेडीयम हर गाँव में कम्यूनिटी सेंटर एवं बारात घर कम से कम 2 एकड़ में सभी गाँवों में पानी की टंकिया या बूस्टर और सीवर व्यवस्था तथा नौकरियों में प्राथमिकता यथा योग्य अनुसार का वायदा सरकार करे एवम् एक साल के अंदर ही नए नगर निगम चुनाव से पहले ही उसको पूरा भी करे नहीं तो कांग्रेस पार्टी और हम सभी जनता के साथ मिलकर सरकार के इस निर्णय का विरोध करेंगे उम्मीद है कि सरकार जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए ये माँगें पूरी करेगी।
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