Faridabad News, 15 Sep 2020 : उपमंडल अधिकारी (ना.) फरीदाबाद जितेंद्र कुमार ने कहा कि सभी विभाग आम नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सरकारी सेवाओं को समयबद्ध ढंग से उपलब्ध करवाएं। यह नागरिकों का अधिकार है और सरकारी विभागों का कर्तव्य। ऐसे में अगर कोई भी विभाग सेवाएं देने में देरी करता है तो इसमें पेनल्टी का प्रावधान भी है। उपमंडल अधिकारी मंगलवार को लघु सचिवालय के छठे तल स्थित कॉन्फ्रेंस हाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उपमंडल अधिकारी (ना.) फरीदाबाद जितेंद्र कुमार ने मीटिंग में सबसे पहले सरल केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली 550 से अधिक सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों में हमने सरल केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में अच्छा कार्य किया है और हमारे जिला का स्कोर 5.8 से 6.2 हुआ है और रैकिंग भी प्रदेश में नवें स्थान से आठवें स्थान पर आई है। उन्होंने कहा कि अब इन सभी योजनाओं की महीने में दो बार समीक्षा की जाएगी और सभी विभाग अपने स्तर पर प्रत्येक सप्ताह अपने विभाग की समीक्षा मीटिंग अवश्य आयोजित करें।
मीटिंग में उन्होंने बताया कि जिला में इस समय हाउसहोल्ड सर्वे का 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है जो बेहतरीन है। इस कार्य के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग, बीएलओज व आंगनवाड़ी वर्करों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 15 दिन में होने वाले समीक्षा मीटिंग में टॉप पांच में आने वाले विभागों को प्रोत्साहित किया जाएगा और अच्छा प्रदर्शन न करने वाले विभागों से कारण भी पूछा जाएगा।
उन्होंने कहा कि लाईसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड, विभिन्न प्रमाण पत्र, बिजली निगम की सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सभी सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित है और सभी विभागाध्यक्ष सिटीजन चार्टर के जरिए यह जानकारी जरूर लें कि उन्होंने समयसीमा के अंदर सेवा दी है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जरूरी कारण न हो तो किसी भी फाईल को न रोकें।
आमजन की शिकायतों के निवारण को लेकर शुरू की गई सीएम विंडो, पीएम पोर्टल और सोशल मीडिया ग्रिवांस ट्रैकर (एसएमजीटी) की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी पर आने वाले शिकायतों को भी गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि तीनों शिकायत निवारण प्लेटफार्म अति महत्वपूर्ण हैं और हमें इनके जरिए प्राप्त जनता की शिकायतों को निवारण समय से करना है। मीटिंग में कुछ विभागों द्वारा शिकायतों के निपटारे में आ रही दिक्कतों को लेकर इनके समाधान भी बताए। उन्होंने कहा कि जिस शिकायत पर पहले से ही किसी अदालत में मुकदमा लंबित है तो उसकी जानकारी अपलोड करवाकर इसका जवाब समय से दें ताकि वह लंबित शिकायतों में न दिखे। मीटिंग में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी रूपाला सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
