असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बनेगे यूनीक आईडी कार्ड : उपायुक्त जितेंद्र यादव
फरीदाबाद, 18 अक्टूबर। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि जिला के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 16 से 59 वर्ष तक की आयु के मजदूरों का सरकार द्वारा यूनीक पहचान पत्र बनाया जाएगा। जिन श्रमिकों का यूनिक आईडी पर रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें ₹200,000 का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। उपायुक्त जितेंद्र यादव सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक, छोटे और मध्यम किसान, कृषि क्षेत्र के मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालक श्रमिक, लेवलिंग एंड पैकिंग सर्विस, सब्जी और फल रेडी वाले, घरेलू कार्य के श्रमिक, न्यूजपेपर वेंडर, रिक्शा ऑटो ड्राइवर, स्ट्रीट वेंडर, गलियों में रेहड़ी चलाकर सब्जी बेचने वाले, आशा वर्कर, ईट भट्टों और पत्थर का कार्य श्रमिक, शेयर क्रोपर्स/ बटाईदार, कपड़ा बुनाई, लकड़ी कार्य श्रमिक, मिडवाइफ दाई, मछुआरे, घर की नौकरानी, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में आने वाले सभी प्रमुख श्रमिकों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्रमिक इनकम टैक्स की श्रेणी में नहीं आता हो, श्रमिक का ईपीएफओ आईएसआई का लाभ नहीं ले रहा हो, श्रमिक केवल असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो।
उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला के सभी अटल सेवा केंद्र/ सीएससी सेंटर, नागरिक अस्पताल बीके व अन्य सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों और गांव में विशेष कैंप लगाकर विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी करने वाले कामगारों को जागरूक करें।
उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि असंगठित श्रमिक मजदूर का पंजीकरण श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें सभी विभागों ने पूरी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जिस विभाग को जो भी जिम्मेदारी उसे निर्धारित समय पर इस कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करें। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि जिला 30 नवंबर तक 15 लाख श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा और 31 दिसंबर तक सत प्रतिशत यूनीक आईकार्ड तैयार करवाए जाएंगे।
उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि अटल सेवा केंद्र (सीएससी केंद्रों) पर भी कैंप आयोजित करके अधिकारी अधिक से अधिक श्रमिकों को जागरूक करके उनके फार्म भरवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जिला विकास एवं पंचायत विभाग, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वयं सहायता समूह का भी सहयोग लिया जाएगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश देते हुए कहा कि उनका विभाग ईट भट्टों पर जाकर ऐसी श्रमिकों के कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि श्रमिक का पहचान पत्र बनाने के बाद भारत सरकार द्वारा केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही लाभ दिया जाएगा। इन पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए सभी जनकल्याण कारी योजनाओं की सुविधाएं आई कार्ड के जरिये ही मिलेंगी।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी, जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम, जिला जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ विनय गुप्ता सहित तमाम विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
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