बुधवार, 21 सितंबर, 2022: सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन (सीएडीआर), स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना यूनिवर्सिटी (एमआरयू) ने समाधान (दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र) के सहयोग से 45 घंटे की मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम छह दिनों तक चला, जिसमें समाधान की पांच प्रसिद्ध कानूनी हस्तियों ने छात्रों को मध्यस्थता के मूल मूल्यों से अवगत कराया |
कार्यशाला के दौरान प्रो. (डॉ.) डी एस सेंगर – प्रो- वाइस चांसलर, एमआरयू और स्कूल ऑफ लॉ के संकाय सदस्य उपस्थित थे।
श्री जे.पी. सेनघ, वरिष्ठ अधिवक्ता, एक प्रसिद्ध नागरिक और वाणिज्यिक मध्यस्थता वकील, और ‘समाधान’ के आयोजन सचिव के संस्थापक ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने साझा किया, “मध्यस्थता में पक्षों को आखिरी चरण में भी विवाद निपटाने की अनुमति मिलती है।”
सुश्री वीना रल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, और समाधान की आयोजन सचिव, ने विवाद के बारे में छात्रों को समझाया। सुश्री स्वाति सेतिया, अधिवक्ता और प्रशिक्षित मध्यस्थ ने मध्यस्थता के चरणों को समझने में छात्रों की सहायता की। श्री सुमित चंदर, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अभ्यास वकील और एक प्रशिक्षित मध्यस्थ ने छात्रों को व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से मध्यस्थता अवधारणाओं को पहचानने में मदद की।
दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सुश्री मिताली गुप्ता ने कहा, “मध्यस्थता विधेयक भारत के मध्यस्थता परिदृश्य को बदलने जा रहा है। यह देश के पूरे मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और कई नए अवसर पैदा करेगा।”
कार्यशाला ने निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की: मध्यस्थता की अवधारणाओं को समझना, न्यायिक प्रक्रिया और एडीआर के बीच अंतर, नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 89 की प्रासंगिकता, बातचीत की अवधारणा, संचार के प्रकार (मौखिक और गैर-मौखिक) और बॉडी लैंग्वेज का महत्व, BATNA, WATNA, और वास्तविकता परीक्षण की अवधारणाओं और मध्यस्थ, पार्टियों, तीसरे पक्ष और वकीलों की भूमिका पर भी चर्चा की गई।
भारत में मध्यस्थता परिदृश्य पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विधायी और न्यायिक दृष्टिकोण के माध्यम से चर्चा की गई थी। छात्रों ने मध्यस्थता के संदर्भ में कारणों और कनफ्लिक्ट के स्रोतों को समझा उन्हें शास्त्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया, यानी परिचय और जानकारी एकत्र करने, स्पष्टीकरण, निर्माण और संकल्प को समझने का अवसर भी मिला। इसके बाद मध्यस्थता प्रक्रिया के छह चरणों और इसके चार आवश्यक अवयवों पर चर्चा हुई।
कार्यशाला ने प्रतिभागियों को मध्यस्थता अवधारणाओं की व्यापक समझ हासिल करने में सक्षम बनाया, जिनका सीपीसी की धारा 89 की आवश्यकताओं और विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में मध्यस्थता की आवश्यकता वाले अन्य वैधानिक अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए, उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षकों ने छात्रों को विभिन्न मध्यस्थता तकनीकों के साथ शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें परस्पर विरोधी पक्षों से निपटने के दौरान जटिल मुद्दों से निपटने में लाभ होगा। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को मध्यस्थता करने के लिए सभी आवश्यक कौशल और तकनीक प्रदान की।
