New Delhi News, 11 Feb 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले भारत के अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट को पेश कर दिया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद आर्थिक स्थिति के संदर्भ में इस बजट का अत्यधिक महत्व है, जिसने छोटे व्यवसायों को पंगु बना दिया। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं कि बजट उच्च बेरोजगारी से संबंधित चिंताओं को दूर करेगा। महामारी से उबरने के लिए, बजट 2022 बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खर्च बढ़ाने पर केंद्रित है। विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए, वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के वार्षिक खर्च के आकार को बढ़ाकर 39.5 ट्रिलियन रुपये (529 बिलियन डॉलर) करने का प्रस्ताव दिया है। पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान देने से बुनियादी ढांचे और संबद्ध क्षेत्रों को लाभ होगा।
आइए बजट घोषणाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों पर एक नजर डालें:
ऑटोमोबाइल:
उच्च बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण आवंटन पर निरंतर ध्यान देने से व्यावसायिक वाहन क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां इसकी प्रमुख लाभार्थियों में से हैं। इसी तरह, ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए अंतर-संचालन (इंटर ऑपरेबिलिटी) मानकों के साथ बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार करने से ईवी को अपनाने के स्तर में और वृद्धि होगी। यह टाटा मोटर्स और ईवी ओईएम की पूर्ति करने वाली ऑटो सहायक कंपनियों के लिए उपयुक्त है।
बैंक:
पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें योग्य लाभार्थियों (शहरी और ग्रामीण दोनों) के लिए 8 मिलियन घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा और यह किफायती हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के पक्ष में होगा। इसके अलावा, 23 मार्च तक ईसीएलजीएस योजना का विस्तार किया गया है, जिसमें गारंटी कवर को 50,000 करोड़ बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि विशेष रूप से सेवा सत्कार क्षेत्र और संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा के लिए सीजीटीएमएसई योजना में भी सुधार किया जा रहा है। दोनों योजनाओं से शेयर की कीमत पर कोई असर होने की उम्मीद नहीं है।
पूंजीगत वस्तुएं:
रेल मंत्रालय के आवंटन को 17% बढ़ाकर 1,37,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है और वित्त वर्ष 22 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले रक्षा में पूंजीगत खर्च में 9.7% की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 1,52,370 करोड़ रुपये हो गया है। जहां तक समग्र योजना की बात है तो यह एलएंडटी जैसी कंपनियों के लिए सकारात्मक होगा। घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित 68 फीसदी पूंजी खरीद बजट से भी आर्थिक वृद्धि में उछाल आएगा। रक्षा खर्च के साथ-साथ स्वदेशीकरण में वृद्धि से बीईएल, भारत फोर्ज, डेटा पैटर्न, एमटीएआर, आदि जैसी कंपनियों को लाभ होगा।
रसायन:
एसिटिक एसिड पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जाना जुबिलेंट इंग्रेविया जैसी रासायनिक विनिर्माण कंपनियों के लिए सकारात्मक होगा।
हीरे, रत्न और आभूषण:
भारतीय रत्न और आभूषण कंपनियां कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क को 7.5% से घटाकर 5% कर सकती हैं।
एफएमसीजी:
सिगरेट पर कर की दर में कोई वृद्धि नहीं होने से बाजार को सकारात्मक आश्चर्य हुआ है। यह सिगरेट निर्माताओं जैसे आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स आदि के लिए अच्छा है।
बुनियादी ढांचा/ सीमेंट:
वित्त वर्ष 2022 में कुल पूंजीगत खर्च को सालाना 24.5% बढ़ाने के सरकार के फैसले से वित्त वर्ष 2023 के लिए 7,50,246 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बुनियादी ढांचा उद्योग को फायदा होगा। संशोधित अनुमान को 5,54,236 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,02,711 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से कंपनियों के लिए ऑर्डर बुक में वृद्धि होगी और सीमेंट क्षेत्र इसका प्रमुख लाभार्थी होगा।
सड़क अवसंरचना विकास कंपनियों जैसे केएनआर कंस्ट्रक्शंस, पीएनसी इंफ्राटेक, अशोका बिल्डकॉन को फायदा मिलेगा क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए पूंजीगत खर्च में वित्त वर्ष 22 के संशोधित अऩुमान के मुकाबले 54.8% और बजटीय अनमुमान के मुकाबले 73.5% का इजाफा करते हुए इसे 1,87,744 करोड़ रुपये कर दिया गया है।एंजेल वन
लॉजिस्टिक्स:
अगले तीन वर्षों में स्थापित होने वाला 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए एक बूस्टर होगा। इसके अतिरिक्त रेलवे संपर्क साबित होने से देश भर में नए वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह भारतीय कंटेनर निगम के लिए सकारात्मक है। वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल के माध्यम से चार मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रदान किए जाएंगे, जो भारत में परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मदद करेगा और माल के तीव्र परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल से वीआरएल लॉजिस्टिक्स को लाभ मिलेगा क्योंकि कंपनी रोड लॉजिस्टिक्स में अग्रणी खिलाड़ी है।
रियल एस्टेट:
पीएम आवास योजना को 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में 80 लाख नए आवासों के निर्माण को पूरा किया जाना है। रियल एस्टेट डेवलपर्स निकट भविष्य में किफायती आवास के तहत और परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। यह ब्रिगेड एंटप्राइजेज और शोभा लिमिटेड जैसी कंपनियों के लिए अनुकूल है।एंजेल वन
विभिन्न क्षेत्रों पर करीब से नजर डालने से संकेत मिलता है कि बजट सभी क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होने की संभावना है। इन क्षेत्रों के कुछ शेयरों में अशोक लेलैंड, कल्पतरु पावर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, शोभा और ओबेरॉय रियल्टी शामिल हैं, जिन्हें लोग खरीद सकते हैं।श्री ज्योति रॉय, डीवीपी- इक्विटी रणनीतिकार, एंजेल वन लिमिटेड
