Chandigarh News : कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर बसाए जाने वाला नया हरियाणा ‘पंचग्राम’ के नाम से जाना चाहिए। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर दो-दो किमी एरिया में राज्य सरकार ने पांच नये शहर विकसित करने की योजना बनाई है। इसीलिए इसे पंचग्राम नाम दिया गया है। हालांकि इन शहरों में नाम अलग होंगे। पंचग्राम डेवलेपमेंट अथॉरिटी का ड्रॉफ्ट बिल भी सरकार तैयार कर चुकी है।
मंगलवार को चंडीगढ़ में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ‘एमएसएमई फंडिंग’ विषय पर आयोजित कांफ्रेंस में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने इसका खुलासा किया। ड्रॉफ्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में पास किया जाएगा। गोयल ने कहा, आने वाले दिनों में केएमपी हरियाणा की औद्योगिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल देना। पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए गोयल ने कहा, हमने उद्यमियों को सुविधाएं दी हैं। पुरानी सरकारों की तरह गड्ढे नहीं खोदे।
सरकार द्वारा सोनीपत के खरखौदा में 3300 एकड़ भूमि में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप स्थापित की जा रही है। यह अपनी तरह की प्रदेश की पहली टाउनशिप होगी। इसी तरह से गुरुग्राम के सोहना में 1400 एकड़ भूमि में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है। ये दोनों ही टाउनशिप केएमपी से कनेक्ट होंगी। सोहना की टाउनशिप गुरुग्राम-सोहना-अलवर राजमार्ग से भी जुड़ेगी।
सरकार ने इस इलाके को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ औद्योगिक गलियारे के तौर पर बसाने की प्लानिंग की है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) श्रेणी उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, इस तरह की इकाइयां पूरे पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करती हैं। एमएसएमई उद्योग को कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
गोयल ने कहा, उनके विभाग द्वारा एमएसएमई नीति बनाने पर काम चल रहा है। यह अंतिम चरण में है और जल्द ही नई नीति जारी होगी और एमएसएमई सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सरकार की उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के तहत भी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निवेश सब्सिडी के साथ-साथ ऋण पर ब्याज सब्सिडी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए सहायता, परीक्षण उपकरणों के लिए मदद, स्टॉम्प ड्यूटी रिफंड के अलावा बिजली के रेट भी इस तरह के उद्योगों के लिए घटाए गए हैं।
उद्यम प्रोत्साहन नीति के बाद सरकार द्वारा कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी/ईएस डीएम, स्टार्टअप जैसी नीतियां लागू की गई हैं। अब नई एमएसएमई नीति के अलावा लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग, खुदरा, फार्मास्यूटिकल, इलैक्ट्रिक मोबिलिटी सहित कई नई नीतियां उद्योग विभाग तैयार कर रहा है। उद्योगों को सभी प्रकार की स्वीकृतियां एक ही जगह देने के लिए सिंगल रूफ सिस्टम लागू किया गया है।
गोयल ने कहा, पिछले तीन वर्षों में हरियाणा, राष्ट्रीय ईओबीडी रैंकिंग में 14वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सेंट्रल इंसपेक्शन सिस्टम की देशभर में सराहना की गई है। हरियाणा की कलस्टर नीति का देशभर अनुसरण कर रहा है। इन्वेस्टर्स फीडबैक के मामले में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शुमार है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के मामले में उत्तरी भारत में नंबर वन है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘मैगा फूड पार्क’ योजना के तहत सोनीपत के बरही स्थित औद्योगिक सेक्टर में करीब 75 एकड़ भूमि पर मैगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 177 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के साधन यह पार्क विकसित करेगा। गुरुग्राम में 1100 एकड़ भूमि पर 20 अरब अमेरिकी डालर के निवेश के साथ ग्लोबल सिटी बसाई जा रही है।
