22 जिलों में प्रदर्शन करने व दो अप्रैल के भारत बंद में पूर्ण समर्थन देने का ऐलान : नरेश कुमार शास्त्री
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Faridabad News : नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बनाए गए अत्याचार रोकथाम कानून के प्रावधानों को हल्का करने के विरोध व हरियाणा सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के नाम पर जातीय सूची में क्रम संख्या 11 पर दर्ज असंवैधानिक शब्दों के खिलाफ हरियाणा के 22 जिलों में प्रदर्शन करने व दो अप्रैल के भारत बंद में पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बंद में नगर निगम सहित प्रदेश के सभी 80 शहरों के कर्मचारी शामिल होगें।
निगम मुख्यालय पर आन्दोलनरत निगम कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने केन्द्र सरकार व हरियाणा सरकार को घोर दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि माननीय यू यू ललित व आदर्श गोयल पर आधारित बेंच द्वारा दिए गए निर्णय में दलितों पर रोजमर्रा होने वाले जाति आधारित दमन, उत्पीडऩ और अत्याचारों की सामाजिक हकीकत नजर अंदाज हो गई है। इस निर्णय के तहत अग्रिम जमानत न मिलने संबंधी प्रावधानों को हटा दिया है तथा जनसेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया। नतीजतन इस कानून के तहत आरोपी की गिरफ्तारी व उस पर मुकदमा चलाना असंभव हो गया है। यह सब केन्द्र सरकार के अधिवक्ता द्वारा ढंग से हस्तक्षेप न करने और इस कानून के प्रावधानों को ढीला करने के विरूद्ध आपत्ति दर्ज न कराने के कारण ऐसा हुआ है।
वहीं हरियाणा सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वे के नाम पर जारी की गई जातियों की सूची में क्रम संख्या 11 पर बाल्मीकि के साथ (जाति से जुड़े प्रतिबंधित शब्दों) को लिखने से बाल्मीकि बिरादरी के लोगों के सम्मान को ठेस लगी है।
नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा व सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा उक्त दोनों मामलों में विरोध करते हुए 30 मार्च को जोरदार प्रदर्शन कर हरियाणा के सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग करेगा। वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम भी ज्ञापन सौंप कर जाति आधारित जनगणना की सूची क्रम संख्या 11 पर दर्ज गैर संवैधानिक शब्दों को सूची से हटाने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करेगा।
कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलवीर सिंह बालगुहेर, सीवरमैन यूनियन के प्रधान सुभाष फेंटमार, ड्राईवर यूनियन के प्रधान वेद भड़ाना, परशराम अधाना, बेलदार यूनियन के नेता रोहताश रेढू, गुरचरण खांडिय़ा, श्रीनंद ढकोलिया, सोमपाल झिझोटिया ने निगम प्रशासन पर कर्मचारियों में फूट डालने का आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम प्रशासन ने आऊटसोर्सिंग एजेन्सियों के माध्यम से लगे कर्मचारियों को विभाग वाईज बांटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक सेन्सन बढ़ा दी गई है, लेकिन अन्य कैडर के कर्मचारियों को 30 मार्च के बाद वर्क आऊट सोर्स कर दिया जाएगा। संघ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि 688 कर्मचारियों का वर्क आऊट सोर्स नहीं होने देगें। नेताओं ने दो अप्रैल से हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी निगम प्रशासन को दे दी है।
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